जीएसटी कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की विधि समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है. कानून समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि GST के तहत गड़बड़ियों के लिए करदाताओं द्वारा देय शुल्क को घटाकर टैक्स राशि के 25 प्रतिशत तक किया जाए. इस समय यह 150 प्रतिशत तक है. इसी तरह आपराधिक मामलों के तहत मुकदमा चलाने के लिए वर्तमान पांच करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया गया है.
बड़ा फैसला GST काउसिंल मीटिंग में, हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं, जानें पान-गुटखा पर क्या आया फैसला
नई दिल्ली। GST अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें Council Meeting Updates: 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर आज यानी शनिवार को जीएसटी 48वीं मीटिंग वर्चुअली आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि नियमों के उल्लंघन में अब अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें हर एक मामला आपराधिक नहीं है। वित्त विधेयक के जरिए जीसएटी कानून में बदलाव का भी प्लान है। वहीं, आज ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉस रेसिंग को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से की गई सिफारिशों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें, बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया।
रेवन्यु सेकरेट्री ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी सहमित जताई है। वहीं, प्रॉसिक्यूशन शुरू अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें करने की सीमा दोगुना होकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें को सौंप दी थी।
व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: सीतारमण
नई दिल्ली/चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार सीमा-शुल्क विभाग (border tax department) के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने कस्टम भवन परिसर में नए कार्यालय ‘वैगई’ की आधारशिला रखने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।
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सीतारमण ने रविवार को यहां वैगई की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में कहा कि व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि आज जब हम कार्यालय भवन बनाते हैं, तो आयात-निर्यात एजेंट, महिला अधिकारियों और उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं। सीतारमण ने कहा कि एक समय था जब हम सोचते थे कि हमें कार्यालय अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतों को देखते हुए बनाने हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारी इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत करने वाली बनेंगी।
सीतारमण ने यहां अन्ना नगर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के केंद्रीय राजस्व क्वार्टर नंदवनम का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने अपनी संक्षिप्त यात्रा पर सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी और सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता की उपस्थिति में अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें उद्घाटन की स्मृति में एक पट्टिका का अनावरण किया। इससे पहले सीतारमण ने आईआईटी मद्रास में कैंसर चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन के बाद आर्थिक गतिविधियों के लिए एक फिन टेक इनोवेशन लैब का उद्घाटन और प्रोफेसर रघुराम द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन भी किया।
Union Budget 2023-24: आवास ऋण ब्याज पर कटौती की सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये हो, क्रेडाई ने कहा-रेपो दरों में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि
Highlights आवास ऋण की मासिक किस्त (ईएमआई) में ब्याज दरों की वजह से वृद्धि हुई है। दो लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम पांच लाख करने की जरूरत है। दरों में बार-बार वृद्धि करने से ब्याज दर से जुड़े क्षेत्र पर असर पड़ सकता अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें है।
Union Budget 2023-24: रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई ने आवास ऋण के ब्याज पर कटौती (डिडक्शन) की सीमा को मौजूदा के दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की है। क्रेडाई ने अपनी बजट मांगों में कहा है कि मई से आवास ऋण पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है जिसके मद्देनजर कटौती की सीमा बढ़ाने की जरूरत है।
Axis Bank RD Calculator 2022 : एक्सिस बैंक आरडी ब्याज दर को कैसे कैलकुलेटर करें, यहां जानें
Axis Bank RD Calculator 2022 : एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) ग्राहकों को नियमित आधार पर अपनी बचत बढ़ाने के लिए एक उत्पाद के रूप में आरडी योजना प्रदान करता है! आवर्ती जमा (Recurring Deposit ) एक्सिस बैंक में कुल चुकाने योग्य राशि, ब्याज शामिल है जो जमा राशि और कार्यकाल पर अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें निर्भर करता है। एक्सिस बैंक रेकरिंग डिपॉजिट ( Axis Bank Recurring Deposit ) उन लोगों के लिए एक निवेश सह बचत विकल्प है जो एक निश्चित अवधि में नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं और उच्च ब्याज दर अर्जित करना चाहते हैं।
Axis Bank Recurring Deposit Interest Rate
| Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
|---|---|---|
| 1 year 11 days to 12 months 29 days | 5.10% | 5.75% |
| 9 months to 11 months 24 days | 4.40% | 4.65% |
| 1 year to 1 year 4 days | 5.10% | 5.75% |
| 14 months to 16 months 29 days | 5.10% | 5.75% |
| 13 months to 13 months 29 days | 5.10% | 5.75% |
| 1 year 5 days to 1 year 10 days | 5.10% | 5.75% |
| 17 months to 17 months 29 days | 5.10% | 5.75% |
| 18 months to 1 year 364 days | 5.25% | 5.90% |
आवर्ती जमा पर कर एक्सिस बैंक Axis Bank RD Calculator 2022
अगर एक साल में एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) की सभी शाखाओं में आपके सभी रेकरिंग डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक को 10.3 प्रतिशत पर टीडीएस काटना होगा। अगर आपका आईटी पैन एक्सिस बैंक रेकरिंग डिपॉजिट ( Axis Bank Recurring Deposit ) रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो 20.6 फीसदी पर दो बार टीडीएस काटना होगा। तो, अपने आरडी पर अपना पैन अपडेट करना न भूलें!
हम अभी तक नहीं हुए हैं! सिर्फ टीडीएस था! अब, आपको अपने सभी एक्सिस बैंक आरडी ( Axis Bank RD ) और अन्य आरडी पर ब्याज आय को वर्ष के लिए अपनी कर योग्य आय में जोड़ना होगा! एक्सिस बैंक रेकरिंग डिपॉज़िट ( Axis Bank Recurring Deposit ) आपके टैक्स ब्रैकेट के आधार पर, इस आय पर आयकर देय है। आपको ब्याज आय और अपनी अन्य सभी आय का अनुमान लगाना चाहिए।
एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) आपको एक फॉर्म 16ए भी जारी करेगा जिसमें आरडी ब्याज पर काटे गए टैक्स और उसके द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए गए टैक्स का विवरण होगा।
GST काउंसिल की बैठक आज, क्या होंगे मेन एजेंडे? 5 पॉइंट्स में जानें
डीएनए हिंदी:अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST Council) की आज, 17 दिसंबर को 48वीं बैठक होगी. यह बैठक सुबह 11 बजे से होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वर्चुअल तरीके से इस बैठक की अगुवाई करेंगी. बैठक में टैक्स के प्रावधानों में स्पष्टता लाने के लिए एक दर्जन से अधिक नियमों में बदलाव पर विचार किया जाएगा. बैठक के एजेंडे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला औक गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना शामिल है.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शनिवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 48वीं जीएसटी परिषद अपनी वित्तीय सीमाओं को जानें की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.' परिषद कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले पैनल की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी और कुछ वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी दर को स्पष्ट करेगी.
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